दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को अशोक कुमार माथुर का तोहफा

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7th वेतन आयोग का तोहफा
सातवे वेतन आयोग का तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को मिला |

कैबिनेटक ने अपने कर्मचारियों को दिवाली से पहले शौपिंग का तोहफा दिया है| सातवे वेतन आयोग की  सिफारिशों को मानते हुए, मिनिमम वेतन 18,000 से  21,000 कर दिया गया है | यह भत्ता 1 जुलाई से लागू होगा| इसके लागू होने के बाद सरकार पर कुल 30,748 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा|

इसके चलते लगभग   2,15,47845 (2.15 Crore)  केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा| आपको बता कि यह आयोग का गठन 25 सितम्बर 2013 को हुआ था| हालाँकि आयोग के अधिकारी यह सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से ही लागू करना चाहते थे|

7th pay commission is a gift for central employees

वेतन आयोग ने वेतन-भत्तों तथा पेंशन में में 23.55 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी। इससे सरकारी खजाने पर 1.02 लाख करोड़ रुपये या जीडीपी का करीब 0.7 प्रतिशत का बोझ पड़ेगा। समिति ने मूल वेतन में 14.27 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की है जो 70 साल में सबसे कम है। इससे पहले, छठे वेतन आयोग ने 20 प्रतिशत वृद्धि की सिफारिश की थी जिसे सरकार ने 2008 में क्रियान्वयन के समय दोगुना कर दिया था। कुल 23.55 प्रतिशत वृद्धि में भत्तों में बढ़ोतरी भी शामिल है।

अशोक कुमार माथुर

यह प्रतिष्ठिध  सुप्रीम कोर्ट न्यायमूर्ति रहे है तथा  Armed Forces Tribunal के चेयर मैन रह चुके है |

 

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