क्या ट्रम्प की सांसारिक मोह माया अब खत्म होने की कगार पर है?

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ट्रम्प

वैसे तो आये दिन ट्रम्प की कुछ न कुछ अजीबो ग़रीब क़िस्म की हरकतें सामने आती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनकी मोह माया ख़त्म हो चुकी है इस संसार के प्रति तथा वे अब एकांत में वास करना चाहते है। ऐसा हम इसलियें कह रहें है क्योकिं ट्रम्प धीमे धीमे करकें एक बाद एक अंतरराष्ट्रीय संगठनो से अपना नाता तोड़ते जा रहे है।

हाल ही में अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को से हटने की घोषणा की है। अमेरिका ने इसकी वज़ह यूनेस्को द्वारा इज़राइल विरोधी रुख अपनाया जाना बताया है। इसके अलावा अमेरिका ने संगठन के बढ़ते हुए आर्थिक बोझ को लेकर भी चिंता जताई है। बता दें कि इज़राइल ने अमेरिका के इस फ़ैसले को ‘बहादुरी और नैतिकता भरा’ करार दिया है और स्वयं के भी यूनेस्को छोड़ने की घोषणा की है। यूनेस्को को दुनिया भर में विश्व धरोहर स्थल चुनने के लिये जाना जाता है। यह एक बहुपक्षीय संस्था है जो शिक्षा और विकास से जुड़े लक्ष्यों के लिये काम करती है।

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ट्रम्प

क्यों छोड़ा अमेरिका ने यूनेस्को?

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप की ‘अमेरिका फर्स्ट’ और बहुपक्षीय संगठन विरोधी नीति के कारण ही अमेरिका इस तरह के फैसले ले रहा है। हालाँकि, इस मामले में विवाद का असली कारण संगठन का कथित इज़राइल-विरोधी रवैया माना जा रहा है। हाल ही में यूनेस्को ने वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलम में इज़राइल की गतिविधियों की आलोचना की थी, साथ ही इसी वर्ष यूनेस्को ने पुराने हिब्रू शहर को फलिस्तीन के विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी थी। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में यूनेस्को ने फलिस्तीन को पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर मान्यता दी थी और ऐसा करने वाला वह संयुक्त राष्ट्र का पहला अंग है और तब अमेरिका ने अपनी फडिंग में कटौती कर दी थी।

क्या है ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति?

डोनाल्ड ट्रंप ‘अमेरिका फर्स्ट’ का नारा देकर ही सत्ता में आए हैं। इस नीति के दो आधार हैं- व्यावहारिक और वैचारिक। व्यावहारिक तौर पर ‘अमेरिका फर्स्ट’ की नीति का मानना है कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता में अगर अमेरिका ने कुछ पाया है तो कुछ खोया भी है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि अमेरिका को किसी भी प्रकार की नैतिक ज़िम्मेदारी का बोझ उठाने की ज़रुरत नहीं है। मसलन, लोकतंत्र, मानवाधिकार और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने में अब तक अमेरिका आगे बढ़कर ज़िम्मेदारियाँ उठाता रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति में इन सभी बातों के लिये अब कोई जगह नहीं है। अमेरिका फर्स्ट के वैचारिक पक्ष की बात करें तो ट्रंप का मानना है कि जूदेव ईसाई सभ्यता (जेविश और ईसाई सभ्यता) के अस्तित्व पर ही संकट है और इस संकट का कारण इस्लाम है। अतः इस संबंध में समान हित वाले देशों से साझेदारियाँ बनाने की ज़रूरत है।

क्या हो सकता है फाइनल कन्क्लूज़न  

अमेरिका के इस कदम के कारण पहले से ही फंड की कमी से जूझ रहे यूनेस्को की परेशानियाँ और बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सदभावना, विश्व मैत्री तथा विश्व-बन्धुत्त्व को बढ़ावा देने में यूनेस्को की महत्ती भूमिका रही है। इन कार्यों को अंजाम देने के लिये बड़े स्तर पर फण्ड की भी ज़रूरत होती है। अब जब अमेरिका इसका सदस्य नहीं रहेगा तो ज़ाहिर है फण्ड की कमी होगी, जिससे इस संगठन की कार्यक्षमता पर भी असर पड़ेगा। अमेरिका का यूनेस्को से हटने का निर्णय दिसंबर 2018 में प्रभाव में आएगा। तब तक वह इसका पूर्ण सदस्य बना रहेगा।

क्या करता है यूनेस्को

यूनेस्को (UNESCO) ‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)’ का लघुरूप है।

UNESCO
‘संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन’

यूनेस्को के 195 सदस्य देश हैं और सात सहयोगी सदस्य देश और दो पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं। इसके कुछ सदस्य स्वतंत्र देश भी नहीं हैं। इसका मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में है। इसके ज्यादार क्षेत्रीय कार्यालय क्लस्टर के रूप में है, जिसके अंतर्गत तीन-चार देश आते हैं, इसके अलावा इसके राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। यूनेस्को के 27 क्लस्टर कार्यालय और 21 राष्ट्रीय कार्यालय हैं।

यूनेस्को मुख्यतः शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक एवं मानव विज्ञान, संस्कृति एवं सूचना व संचार के जरिये अपनी गतिविधियां संचालित करता है। वह साक्षरता बढ़ानेवाले कार्यक्रमों को प्रायोजित करता है और वैश्विक धरोहर की इमारतों और पार्कों के संरक्षण में भी सहयोग करता है। यूनेस्को की विरासत सूची में हमारे देश के कई ऐतिहासिक इमारत और पार्क शामिल हैं। दुनिया भर के 332 अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठनों के साथ यूनेस्को के संबंध हैं। फिलहाल यूनेस्को के महानिदेशक आयरीना बोकोवा हैं। भारत 1947 से यूनेस्को का सदस्य देश है।

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